स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा ‘चलो दिल्ली’ चा नारा; अकलूजहून शेतकऱ्यांच्या गाड्या दिल्लीकडे रवाना !

साखरेला किमान ₹५० प्रति किलो MSP, ‘ इथेनॉलचा ₹७० प्रति लिटर दराची मागणी; मागण्या मान्य होईपर्यंत कारखाने बंद ठेवण्याचा राजू शेट्टींचा इशारा

महाभारत न्यूज लाईव्ह माळशिरस तालुका प्रतिनिधी: शशिकांत सरतापे दि. २ ऑक्टोबर २०२६,अकलूज.

साखरेला किमान ₹५० प्रति किलो किमान विक्री किंमत (MSP) मिळावी, ‘इथेनॉलचा दर ₹ ७५ प्रति लिटर करण्यात यावा, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, तसेच सहकारी साखर कारखाने आणि साखर उद्योगातील कामगारांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घ्यावा, या मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आता दिल्लीची वाट धरली आहे.

‘चलो दिल्ली’चा नारा देत अकलूजहून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माळशिरस तालुकाध्यक्ष अजित बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या वाहनांचा ताफा दिल्लीकडे रवाना झाला आहे. महाराष्ट्र ऊस परिषद, पंढरपूर यांच्या वतीने दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर ५ ऑक्टोबर रोजी धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील विविध भागांतून ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांचे सभासद, कामगार आणि शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. अकलूज परिसरातूनही अनेक बस आणि वाहनांमधून शेतकरी दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या ‘चलो दिल्ली’ मोहिमेमुळे अकलूजसह माळशिरस तालुक्यात आंदोलनाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

कारखाने सुरू केल्यास गंभीर परिणाम : राजू शेट्टी

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अंतिम आणि लेखी निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील साखर कारखाने सुरू करू नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

“महात्मा गांधीजींच्या जयंतीनिमित्त अकलूज येथे अभिवादन करून आम्ही दिल्लीच्या जंतर-मंतरवरील आंदोलनासाठी रवाना झालो आहोत. आंदोलनाची सुरुवात गांधीगिरीने केली आहे; मात्र सरकारने शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर आंदोलनाची तीव्रता निश्चितच वाढेल. साखरेला ₹५० प्रति किलो MSP आणि इथेनॉलला ₹७५ प्रति लिटर दर मिळावा, ही आमची ठाम मागणी आहे. या मागण्यांवर केंद्र सरकारचा ठोस आणि लेखी निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रातील कारखानदारांनी कारखाने सुरू करण्याची घाई करू नये. शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नका. मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, तर शेतकऱ्यांचा रोष तीव्र होईल.” — अजित बोरकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना माळशिरस तालुकाध्यक्ष

साखर ₹५० / किलो आणि इथेनॉल ₹७५ /लिटर दराची ची मागणी

आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत ₹५० प्रति किलो करणे आणि इथेनॉलचा दर ₹७० प्रति लिटर करण्याचा समावेश आहे. साखरेची MSP आणि इथेनॉलच्या दरवाढीबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळावा, साखर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहावा आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, कामगार, वाहतूकदार व इतर घटकांचे भवितव्य सुरक्षित राहावे, यासाठी केंद्र सरकारने ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकरी, सहकार आणि कामगारांच्या भवितव्याचा प्रश्न

ऊस आणि साखर उद्योगाशी लाखो शेतकरी तसेच हजारो कामगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक जोडलेले आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगातील प्रश्न केवळ कारखानदार किंवा शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित नसून त्याचा परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. “शेतकरी वाचला तर शेती वाचेल, शेती वाचली तर सहकार वाचेल आणि सहकार वाचला तर कामगार वाचेल,” असा संदेश देत महाराष्ट्रातील शेतकरी, साखर कारखाना सभासद आणि कामगारांना दिल्ली आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अकलूजहून दिल्लीकडे शेतकऱ्यांचा मोठा लोंढा अकलूज येथून शेतकऱ्यांसाठी विविध वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली असून, अनेक बस आणि वाहनांमधून शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर होणाऱ्या आंदोलनात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी होणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

या आंदोलनासाठी दीपक भोसले – 9763484630, सुहास पाटील – 9422463851, सचिन पाटील – 952752500, अजित बोरकर – 9119509999, आणि भानुदास सालगुडे-पाटील – 8888945657 हे कार्यरत असून, शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

चलो दिल्ली’च्या घोषणांनी अकलूज परिसर दुमदुमला असून, आता दिल्लीतील जंतर-मंतरवर महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.